रबिन्द्र मिश्रको प्रस्ताव : संघीयता खारेज गरौं, धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह

धनगढी

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मिश्रले बहस र छलफलका लागि भन्दै दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा अघी सारेका छन् । उनले संघियताको दस्तावेजमा नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको भन्दै संघीयतालाई देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न सक्दैन भन्ने विज्ञ तथा सर्वसाधारणको कमी छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

‘धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन’ उनले भनेका छन्–‘यो मार्ग परिवर्तन हो ।’ उनले भनेका छन्–‘लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो, कसैलाई गोरखपुर नै प्यारो लाग्छ भने गए हुन्छ, तर गोरखपुर त्यस्तो गन्तव्य हो जहाँ पुगिसकेपछि मार्ग परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन ।’

पार्टीले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको उल्लेख गदै संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घात भएको ठहर गदै यो प्रमुख संस्थाहरुलाई क्षयीकृत गर्ने अर्काे कडी भएको उल्लेख गरेको छ ।

उनले संविधान निर्माण हुनुअघि संघीयताको पक्षमा देखिएका कयौं नेता तथा सर्वसाधारणसमेत संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पु¥याएको र अनावश्यक रूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएर शासकीय दृष्टिकोणबाट झन् भाँडभैलो फैलाएको उल्लेख गरेका छन् ।