बित्तीय संघीयता र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा कार्यशाला सम्पन्न

धनगढी ।  सुदुरपश्चिमका गाउपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि बित्तीय संंघीयता र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा बिषयक प्रदेश स्तरिय कार्यशाला बुधबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगसँगको सहकार्यमा गाउपालिका महासंघ र नगरपालिका संघद्धारा संयुक्त  रुपमा आयोजित कार्यशालामा सुदुरपश्चिमका गाउपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले प्रदेश र संघीय सरकारले कमजोरी गरे भनेर पालिकाहरु उम्किन नपाउने बताउँदै भने  पालिकाहरु ज्नताको सबै भन्दा नजीकमा छन् । पालिकाहरु अरुलाई दोष देखाएर आफु उम्किन पाउदैनन् ।” 

प्रदेश र पालिकाले भन्दा अझै राम्रो काम गरेर जनतालाई सेवा दिनु पालिकाको दायित्व भएको अध्यक्ष शर्माले  बताए ।

अध्यक्ष शर्माले  आयोगले कानुनले तोकेका मापदण्डका आधारमा  सिफारिश मात्र गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि कम वा बढी दिन सिफारिश नगरेको बताए । राजनैतिक रुपमा बजेट दिने कुरा आफुलाई थाहा नभएको शर्माले बताए ।

सुदुरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश शाहीले सुदुरपश्चिम सरकार पालिकाहरुसँग सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ्न र डुप्लिेकेशन रोक्न तयार रहेको बताए ।  सहमति र सहकार्य नहुदा गलत सन्देश गइरहेको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहीले पालिकाहरुबाट सिफारिश भएर आएका योजनाहरु मात्र प्रदेश सरकारले समेट्ने प्रतिवद्धता  व्यक्त गरे ।

गाउपालिका महासंघका पुर्व कार्यकारी निर्देशक बिमल  पोखरेलले पालिका, प्रदेश र संघका आफ्ना आप ्ना अधिकार रहेको एकले अर्कोलाई देखाएर उम्किन नपाउने बताए । पालिकाहरु पनि राजश्व बृद्धिमा लाग्नु पर्ने पोखरेलले  बताए ।

  कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले  संघीयता कार्यान्वयनका छ बर्षम पालिकाहरुले थुप्रै राम्रा कामहरु गरेका भए पनि कमजोरी पनि सुधारेर  जानु पर्ने बताए ।   “तहगत सरकारका बीचमा दोहोरो होइन, तेहोरोपना आइरहेको छ ।” प्याकुरेलले भने  “यसलाई हटाउन सरकारहरु बीच कानुनले तोकेका कार्यक्षेत्रमा रहेक काम गर्न आवश्यक छ ।”

कार्यपालिका अन्तर्गत समितिहरु नबनेको र बनेका समितिहरु पनि कार्यान्वयनमा नरहेकाले   प्रमुख उपप्रमुखले लोड बोक्नु परेको उल्लेख गर्दै प्याकुरेलले  भने “त्यसैले समितिहरु बनाएर सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । यसले सबैको सहभागिता हुन्छ ।”

प्याकुरेलले पालिकाहरुले योजनाको प्राथमिकीकरण र निर्णय प्रकृया व्यवस्थित   गराउन आवधिक योजना निर्माण गरेर त्यससँग जोडे बार्षिक कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्ने बताए ।

गाउपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले सबै पालिकाहरुलाई समान रुपमा बजेट नआएको, पहुचका आधारमा  बजेट पाइरहेको, तराई र पहाडमा योजनाका लागत एउटै बनाउँदा पहाडी क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा जटिलता आउने गरेको बताएका थिए ।

गाउपालिका महासँघका सुदुरपश्चिम समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य जनक सिंह धामीले व्यक्त गरेका थिए ।