धनगढी
कञ्चनपुरकी १३ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि गरिएको हत्यामा प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागेका तत्कालिन एस्पी डिल्ली विष्टले बिहीबार जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट सफाई पाएका छन् ।
अदालतको फैसला पछि एस्पी विष्टलाई अव आफ्नो गुमेको जागिर पुनर्बहालीको बाटो खुलेको छ । विष्टलाई मात्रै हैन निर्मला प्रकरणमा मुछिएर निलम्बनमा परेका तत्कालिन जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा कार्यरत ८ जना प्रहरी अधिकारीले अदालतबाट सफाई पाएका छन् ।
यो फैसलासँगै विष्टले अब पुनर्बहालीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिन सक्छन् । तर, उनी यो प्रक्रियामा जालान् नजालान् भन्ने चाहिँ उनैमा निर्भर रहन्छ । फैसलामा बर्खास्तमा परेका प्रहरीलाई कस्तो किसिमको न्याय दिने भन्ने उल्लेख भने नभएको श्रेष्तेदार यदुनाथ शर्माले बताए । फौजदारी न्याय प्रणालीमा सफाइ पाउनु कसुर स्थापित नभएको ठानिने हुनाले स्वतः न्यायका लागि अपिल गर्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार अदालतबाट सफाई पाएका एस्पी विष्टले पुर्नवाहलीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखामा निवेदन दिन सक्छन् । कानुन शाखाले लेखापढी सुरू गरेर गृह मन्त्रालयलाई बर्खास्त फुकुवाको पहल गर्न सक्छ । गृह मन्त्रालयले एस्पी विष्टलाई पर्नवाहली गर्न उचित ठानेमा उनी पदमा फर्कन सक्नेछन् ।
श्रेस्तेदार शर्माका अनुसार सामाजिक न्याय र यातना कसुरमा जम्मा आठ जना प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तीमध्ये प्रहरीहरूमा विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का डिएसपी अंगुर जिसी, डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्रबहादुर खड्का, इन्स्पेक्टर जगदिशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, सई रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अन्य निलम्बनमा परे पनि विष्ट र प्रहरी निरीक्षक भट्टलाई प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृहले बर्खास्त गरेको थियो । विष्ट र भट्टलाई २०७५ भदौ ३१ गते निलम्बन गरिएको थियो । त्यसको एक महिनापछि असोज २९ गते प्रधान कार्यालयले विष्ट र भट्टलाई बर्खास्त गर्न गृहमा चिठी लेखेको थियो ।
सोही चिठीका आधारमा गृहले २०७५ कात्तिक ८ गते विष्ट र भट्टलाई बर्खास्त गरेको थियो । २०७५ साउन ११ गते बिहान पन्तको शव बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका–१८ को उखुबारीमा फेला परेको थियो । उक्त बलात्कार–हत्याका वास्तविक दोषी अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेका छैनन् ।
प्रहरीले उक्त घटनामा गम्भीर लापरबाही गरेको, प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको तथा त्यसबेला विष्ट र भट्ट कञ्चनपुरमा कार्यरत् रहँदा सो लापरबाही भएको भन्दै उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको थियो ।
‘अदालतले निर्णय गरेपछिको कानुनी प्रक्रिया पुनर्बहालीका लागि निवेदन दिने नै हो’ पूर्व प्रहरी उपरिक्षक रबिन्द्रनाथ रेग्मीले भने–‘बाँकी बर्खास्त गर्ने र नियुक्ति दिने निकाय के निर्णय गर्छन् भन्ने हो, तर अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ ।’