शिक्षा विधेयकको बिरुद्ध निजी बिद्यालयको आन्दोलनमा  नेताहरुको ऐक्यवद्धता

धनगढी । प्रतिनिधि सभामा अघि बिढरहेको शिक्षा सम्वनधी बिधेकका व्यवस्थाले निजी बिद्यालहरुलाई अप्ठेरोमा पार्ने कुरामा सहमति जनाउदै राजनीतिक दलका नेताहरुले निजी बिद्यालयका संचालकहरुको आनदोलनमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानले बुधबार धनगढीमा  आयोजना गरेको संघीय शिक्षा ऐनमा निजी बिद्यालय बन्द गर्ने गरि ल्याउन लागिरहेको नतिको बिरुद्ध जिल्लाव्यापी अनतरक्रिया कार्यक्रममा राजनैतिक दलका नेताहरुले  निजी बिद्यालय संचालकका मागप्रति ऐक्वयद्धता जनाएका हुन् ।

नेकपा माओवादीका केन्दिय सदस्य एवम सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रमेश सिंह धामीले  कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका बिद्यालयहरुलाई कम्पनी ऐनकै व्यवस्था अन्तर्गत संचालन हुन पाउनु पर्ने बताए । नेपालको कानुनले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको बताउदै धामीले  त्यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारले सरकारी पद्धति सुधारमा जोड दिनु पर्ने बताए ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका पुर्व उद्योग, पर्यटन,  वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका धामीले अहिले प्रस्तावित कानुनमा संशोधन गरेर निजी बिद्यालयहरुका माग सम्वोधन गरिनु पर्ने बताए ।

 नेपाली कांग्रेसका केन्दिय सदस्य एवम धनगढी उपमहानगरपालिकाका पुर्व मेयर नृप वडले युवाहरुको विदेश पलायन समस्याको रुपमा रहेको चर्चा गर्दै त्यसलाई रोक्न निजी बिद्यालयहरुको  भुमिका आवश्यक रहेको बताए । निजी शिक्षण संस्थाहरुले गुणस्तरमा सुधार गरेर बिद्यार्थीको पलायन रोक्न सक्ने बताउदै वडले भने ‘त्यसका लागि गुणस्तरिय शिक्षा चाहिन्छ, निजी बिद्यालयहरुले दिने शिक्षामा अझै सुधार गर्नु पर्छ । तर कस्नु हुदैन । निजी बिद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार्न राज्यले पनि सहजीकण गर्नु पर्ने बताउदै वडले भने निजी बिद्यालयहरुलाई कस्ने गरि आउन लागेको शिक्षा ऐनका व्यवस्था ठीक छैनन् ।’

नेकपा एमालेका  सुदुरपश्चिम प्रदेश सचिव रण बहादुर चन्दले  शिक्षाको  बिकास  र गुणस्तर कायम गर्न निजिय शैक्षिक संस्थाको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको बताए ।  सचिव चन्दले निजी क्षेत्रको सहभागिताले नै शिक्षाको बिकास अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न सकेको बताए ।

नेकपा एमाले कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज ढुंगानाले छात्रबृत्ति दिने व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने बताउँदै निजी बिद्यालयहरु छात्रबृत्ति दिने कुराबाट पछाडी  भाग्न नहुने बताए ।

जनता समाजवादीका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष गयाप्रसाद कुश्मीले शिक्षामा निजी क्षेत्रले गरिरहेको योगदानलाई कम मुल्यांकन गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्ने काम गरिरहेको बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष बिमल जोशीले वर्तमान सरकार शिक्षा बिधेयकमा निजी क्षेत्रको भुमिका कमजोर पार्न लागिरहेको बताए । निजी क्षेत्रको भुमिका कमजोर पारेर शिक्षालाई लथालिंग पार्ने दिशामा सरकार रहेको अध्यक्ष जोशीले बताए ।

राप्रपाका केन्द्रिय सदस्य छत्र शाहीले सरकार शिक्षामा निजी क्षेत्रको भुमिका देख्न नसकेर निजी बिद्यालय बिरुद्ध कानुन बनाउन लागेको बताए ।

प्याब्सनका सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष सि बी चन्दले २०६२सालमा छ महिनाको समय दिएर निजी बिद्यालयहरुलाई कम्पनी वा गुठीमा जान बाध्य पारिएको बताउदै अहिले कम्पनीमा रहेका बिद्यालयहरुलाई थप कस्न खोजिएको बताए । कम्पनीमा रहेका बिद्यालयहरुलाई नाफारहित बनाउने शिक्षा बिधेयकको व्यवस्था कम्पनी ऐनको बिपरित रहेको चन्दले बताए ।

शिक्षा बिधेयकमा पुर्ण छात्रबृत्ति भनेर बिद्यार्थीको  यातायात, आवास र लुगाकपडा समेत बिद्यालयले दिनु पर्ने व्यवस्था समेटिएको भन्दै ती सुविधा दिन नसकिने प्रदेश अध्यक्ष चन्दले बताए ।

प्याब्सनका केन्द्रिय सदस्य टोपेन्द्रबीर शाहले संचालन गरेको उक्त कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगपालिकाकी उपमेयर कन्दकला राना,  निजी अस्पताल संघका प्रदेश अध्यक्ष तीर्थराज पन्त, नेपाली कांग्रसका क्षेत्रीय अध्यक्ष भीम पडाल, धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष भुवन रिजाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दान बहादुर बिष्ट, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका पुर्व प्रमुख सुरेन्द्र चन्द, मानव अधिकार संरक्षण मन्चका प्रदेश अध्यक्ष डिल्लीराज जोशी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।  प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष जयकृष्ण तिमिल्सेनाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य एन प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष ललित साउदले व्यक्त गरेका थिए ।