सफ्टवेयर कब्जा गरी बजेटमा सांसदका लागि योजना समेटिए

धनगढी

प्रक्रिया बिपरित सांसदहरुलाई टुक्रे योजजा दिन अस्वीकार गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सफ्टवेयर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कब्जा गरी सांसदहरुका योजना समेटेको छ ।

प्रदेश सभामा सरकारका बिरुद्ध भाषण गर्ने प्रदेश सासंदहरुलाई योजना दिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका तर्फबाट गरिएको कबुल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले नमानेपछि अनितम समयमा उनको मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम इन्ट्री गर्ने सफ्टवेयर ‘एलएमविएस’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कब्जा गरेको हो ।

मुख्यमन्त्रीलाई बजेटका लागि दवाव दिने प्रदेश सासंदहरुले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बोहरालाई अन्तिम समयमसम्म पनि दवाव दिएका थिए । तर मन्त्री बोहरा अडानबाट पछि नहटेपछि उनको मन्त्रालयले चलाउन नमिल्ने गरी सफ्टवेयर लक गरिएको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आइतबार राति ८ बजेदेखि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चलाउन नमिल्ने गरी सफ्टवेयर लक गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा राति ११ बजेसम्म मन्त्री झपट बहादुर बोहरा संगै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र प्रदेश सभा सदस्यहरु दीर्घ सोडारी, अक्कल बहादुर रावल, हर्क बहादुर कुँवर बसेर कार्यक्रम बनाई सांसदलाई बजेट भाग लगाएको स्रोतले बताएको छ ।

उनीहरुले बनाएको कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले रातभरी नसुतेर सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेका छन् ।

सोमबार दिउँसो बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि मन्त्रीलाई कार्यक्रम सहित लिखित मन्तब्य समेत तयार गर्नुपर्ने भएपछि कर्मचारीहरुले रातभरी बसेर काम गरेका हुन् ।

सफ्टवेयरमा इन्ट्री भए अनुसार रातो किताब आउने गर्छ । प्रत्येक सासंदलाई योजनाका लागि बजेट ब्यवस्था गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि ८० करोड बराबर बजेट थप गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयलाई पाइएको सिलिङ अनुसारको बजेट बिनियोजन गरिसके पछि प्रदेश सांसदहरुका योजना समेट्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा केही योजना हटाउँदै नया बनाएर बजेट थपिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नया योजना इन्ट्री गर्दा सबै सासंसदलाई समान रुपमा दिइएको छैन् । पूर्व मन्त्री दीर्घ सोडारी, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर, सत्तापक्षीय सचेतक अक्कल बहादुर रावल लगायत केही सांसदहरुका लागि बढी रकम राखि योजनाहरु बाँडिएको सो मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।