सांसद अरुणको सजाय मिनाह गर्न सरकारद्धारा प्रकृया शुरु

काठमाडौं । कैलाली २ का संघीय सासद अरुण चौधरीको कैद र जरिवाना मिनाहका लागि सरकारले महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको  छ ।

 गृहमन्त्रालयले सरकारले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने तयारीको सिलसिलामा महान्यायाधिवक्ताको राय मागेको हो । चौधरी विरुद्धको फैसला अन्तिम भए नभएको  र उनीबाट असुल उपर हुनुपर्ने जरिवाना रकम मिनाहा गर्न सकिने वा नसकिनेवारे गह मन्त्रालयले राय मागेको हो । उनी कैदमुक्त हुना साथ सांसदको जिम्मेवारी बहन गर्न पाउँछन् ।

सांसद चौधरीमाथि ट्याक्टरमा आगो लगाएको आरोपमा ६ महिना कैद सजायको फैसला  कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएको थियो । उनीबाट ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ भराउने फैसलाबारे पनि गृहले माफी मिनाहा गर्न सकिने नसकिनेवारे राय मागेको छ ।

   गृहले गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले रायका लागि फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाईको उल्लेख गर्दै भने ‘त्यहाँबाट राय सहितको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।’

गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  ऐनको दफा, १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयबाट सजाय माफीको राय आएमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद मार्फत राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष पेश हुनेछ ।

२०६६ भदौ ३ मा कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जादै गएको ट्याक्टरमा  आगजनी गरेको आरोपमा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरी सहित तनि जनालाई ६।६ महिनाको दरले कैद सजाय तोकेको थियो उनलाई सजाय तोकेको हो ।