सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्च ५५ दशमलव ४४ प्रतिशत

धनगढी । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सकिन १० दिन बाँकी रहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ५५ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार चौथो सातासम्म कुल विनियोजित बजेट मध्य १७ अर्ब ४८ करोड ३२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार चालुतर्फ आठ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अर्थात ६७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ, भने पुँजीगत बजेट (विकासको काममा खर्च हुने बजेट) आठ अर्ब ९१ करोड ५६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अर्थात ४७ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु तर्फ १२ अर्ब ७७ करोड छ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, भने पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले अझै १४ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुदूरपश्चिमले जनाएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने, खास गरेर भुक्तानी लिने प्रविधि अन्तिम अन्तिममा नै भएको देखिन्छ । २० गते पछि २५ गतेको बिचमा नै भुक्तानीहरु बढी भएको पाउँछौँ । यो अवस्था हेर्ने हो भने, ६० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च पुग्छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई ?

उनका अनुसार यस वर्ष त्यही ६० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुन सक्छ । त्यही एक÷दुई प्रतिशत तल माथि हुन सक्छ त्यो हिसाबले हुन सक्लान भन्ने अनुमान छ, अहिलेको गति हेर्दा ।’  उनले भने, ‘गत वर्षको खर्च जति पुग्न पनि सक्छ । त्यो भन्दा कम पनि हुन सक्छ । ठयाक्कै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । हुन सक्छ अब त्यही लेबलमा बनौँन त्यही एक÷दुई प्रतिशत कम हुन सक्छ । ठयाक्कै कम होला । भनेर त भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । अझै पनि हाम्रो खर्च भुक्तानी हुन तीन दिन बाँकी छ । नौ जिल्लामै खर्च भुक्तानीका कामहरु भई नै राख्या छन् यो स्तिथी हुन सक्छ ।’

उनले यस वर्ष पनि गत वर्षकै जति खर्च हुन सक्ने बताए । बजेट ढिलो गरी आएकाले गर्दा पनि प्रक्रियागत कामहरु अगाडि बढाउन ढिलाई भएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चिताका कुराहरु आउँछन् । प्रोजेटहरु जुन चाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लागेका प्रोजेटहरुमा पैसा कम हुने काम भई राख्ने पैसा कम हुने अन्तिममा गएर रकमान्तर भएर त्यही रकमहरु त भुक्तानी हुन्छ त्यो प्रक्रियाहरु पनि भयो ।’

उनका अनुसार नयाँ–नयाँ आयोजनाहरु भयो भने, नयाँ–नयाँ आयोजनाहरुको जुन सम्झौता प्रकिया हुन्छन् । जुन सुरुवाती प्रक्रियाका चरणहरु हुन्छ त्यो नै गर्ने ढिलाई हुने देखिन्छ ।

‘यो आर्थिक वर्षमा त दुई महिना बजेट नै ढिलो आएको थियो । बजेट नै दुई महिना ढिलो नै सबै काम प्रक्रियाहरु ढिलो नै हुने भए, उनले भने, ‘त्यो कारणले नयाँ प्रोजेटमा खर्च हुँदा यस्तो अवस्था हुन सक्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई ?

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ शुरु भएको दुई महिनापछि गत असोज ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको थियो । प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

तर यस अघिको सरकार अल्पमतमा परेपछि सदनमा पेश गरेको बजेट पारित हुन सकेन । बजेट पारित हुन नसक्दा साउन १ गतेदेखि प्रदेश बजेटविहीनको अवस्थामा थियो ।

अघिल्लो सरकारले बजेट पारित गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको आकारकै बजेट भदौ ३१ गते प्रदेश सभामा पेश भएको थियो । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख २१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।