शिक्षा बिधेयकका बिरुद्ध सडकमा उत्रिनु हतार हो : एनप्याब्सन

धनगढी । राष्टिय निजी तथा आवासीय बिद्यालय  संगठन (एन प्याब्सन) का अनुशासन समितिका सदस्य दुर्गा प्रसाद जोशीले सरकारले अघि बढाएको शिक्षा सम्वन्धी बिधेयकको बारेमा अहिले नै आन्दोलनमा उत्रिनु हतारो भएको बताएका छन् ।

शिक्षा सम्वन्धी कानुन बन्न अझै तीन तहमा काम हुन बाकी नै रहेको बताउँदै जोशीले  सडक आन्दोलन भन्दा पनि वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधान खोजिनु पर्ने बताए । ‘बिधेयक बन्ने प्रकृयामै छ । अझै तीन स्टेप बाकी नै छन् ।’ एन प्याब्सन सुदुरपश्चिम समितिले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जोशीले भने  ‘त्यसैले पहिले ऐन कस्तो बन्छ हेनुपर्छ, त्यसपछि आन्दोलनमा जानु पर्छ ।’

बिधेयकमा समेटिएका पुर्ण छात्रबृत्ति, नाफारहित बनाउने कुरामा आफुहरुको पनि बिरोध रहेको बताउँदै जोशीले अहिले नै बिधेयकको बारे सडक आन्दोलनमा जाने बेला भैनसकेको बताए ।  ‘छलफल र वार्ताका माध्यमबाट सकभर आप्mना मागहरुको सम्वोधनको पहल गर्नुपर्छ, हामी अहिले यसै काममा लागेका छौं ।’ जोशीले भने  ‘आन्दोलनमा रहेका संगठनहरु पनि अहिले हाम्रै लाइनमा आइपुग्नु भएको छ, आन्दोलनलाई पछि सारेर छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहनु भएको छ ।’

बिधेयकमा रहेको बिद्यालयहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनु पर्ने बिषयमा पनि एन प्याब्सनको बिरोध रहेको जोशीले बताए ।

एनप्याब्सनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष धर्मराज रेग्मीले निजी बिद्यालयहरु कम्तिमा दश प्रतिशत बिद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको बताउँदै सरकारी बिद्यालयमा पढेका बिद्यार्थीहरुलाई मात्र  समावेशी छात्रबृत्ति दिनु गलत रहेको बताए । सरकारी बिद्यालयमा मात्र अध्ययन गरेका बिद्यार्थीहरुलाई समावेशी छात्रबृत्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसके पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गरिरहेको केन्द्रिय उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन साना तथा मझौला बिद्यालयहरुलाई बन्द गर्ने नियतले ल्याइएको उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए । अधिकांश बिद्यालयहरु ग र घ बर्गका रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोष लागु भएमा ती बिद्यालयहरु बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा पुग्ने बताए ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको अधिकांश बिद्यालयहरु शिक्षकलाई समयमै  तलब दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष रेग्मीले कुनै पनि बिद्यालय संचालकले घरबाट ल्याएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम दाखिला गर्न नसक्ने बताए ।  केन्द्रिय उपाध्यक्ष रेग्मीले भने  ‘सामाजिक सुरक्षा कोषममा २० प्रतिशत बिद्यालयले दिनु पर्ने व्यवस्थाले  सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवसभार पनि अभिभावकमाथि थपिने सम्भावना छ ।’

केन्द्रिय उपाध्यक्ष रेग्मी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य नभइ स्वेच्छिक बनाइनु पर्ने बताए । सरकारको शिक्षा बिधेयकमा रहेका तमाम मुद्धाहरुमा आफुहरुको  असहमति रहे पनि आन्दोलनमा नगएर बताउदै रेग्मीले भने ‘हाम्रो आन्दोलनको मोर्चा भनेको सरोकारवाला र सरकारसग छलफल, वार्ता गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने हो । देशमा संचालित निजी बिद्यालयहरु सँचालनको लागि अनुकुल सहज तरिकाले  सँचालन गर्न सकिने र शिक्षाको लागि बिदेशिनृ धनराशीलाई नेपालमै रोक्ने  माहौल सरकारले बनाउनु पर्दछ ।’ 

प्याब्सनका सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष दिपक बमको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनको संचालन मदनराज ओझाले गरेका थिए ।